वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स और इंडस्ट्री को दी राहत, ये हैं 5 अहम घोषणा
सीतारमण ने एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए , उनके अब तक के सभी लंबित जीएसटी रिफंड का भुगतान 30 दिन के अंदर करने को कहा है। इसके अलावा , सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शुरू में ही 70 हजार करोड़ रुपये की पूंजी डाली जायेगी। इससे बैंक बाजार में पांच लाख करोड़ रुपये तक की नकदी जारी करने में सक्षम होंगे। रीयल एस्टेट क्षेत्र में सुधार के लिए आवास वित्त कंपनियों को अतिरिक्त नकदी सहायता बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपये की गई।
वाहन क्षेत्र के लिए कई राहत उपाये किए गए हैं। इनमें 31 मार्च 2020 तक खरीदे गए बीएस -4 उत्सर्जन मानक के वाहन , उनकी पंजीकरण की पूरी अवधि तक परिचालन में बने रहेंगे। साथ ही 31 मार्च 2020 तक खरीदे गए वाहनों पर 15 प्रतिशत के अतिरिक्त मूल्यह्रास की अनुमति है। कंपनियों को राहत देते हुए कहा कि कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नियमों के उल्लंघन को दिवानी मामले की तरह देखा जाएगा , इसे आपराधिक मामला नहीं माना जायेगा।
इस वर्ष बजट घोषणा के बाद से शेयर बाजार में लगातार गिरावट का रुख बना हुआ था। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक बाजार से निकासी कर रहे थे। उधर, यात्र वाहनों की बिक्री में जुलाई माह में तीव्र गिरावट दर्ज की गई। वाहन उद्योग मांग की कमी से जूझने लगा था। देश- दुनिया से आर्थिक सुस्ती को लेकर चिंता लगातार बढ़ रही थी। निवेशकों और उद्योग जगत की तरफ से सरकार की ओर से प्रोत्साहन उपाय किये जाने की मांग ने जोर पकड़ लिया था।
